लक्ष्य पूरे करो, नहीं तो कार्यवाही के लिये तैयार रहो

कलेक्टर ने डीएलसीसी के बैठक में प्रायवेट बैंकर्स को दी चेतावनी

उज्जैन। राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों की जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आज सिंहस्थ मेला कार्यालय में कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने पीएम स्ट्रीट वेण्डर योजना में निजी क्षेत्र की बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में बरती गई उदासीनता के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक्सिस बैंक, एयू स्माल फायनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, साऊथ इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, इंडसइण्ड बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक एवं बन्धन बैंक के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनको वैसे ही कम लक्ष्य दिये गये हैं, फिर भी प्रगति शून्य है। यदि ऐसा ही रहा तो सम्बन्धित बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजे जायेंगे। डीएलसीसी की बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अंकित अस्थाना, एलडीएम श्री संदीप अग्रवाल, नाबार्ड के डीजीएम श्री नागेश चौरसिया, महाप्रबंधक उद्योग श्री एआर सोनी, उप संचालक कृषि श्री सीएल केवड़ा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक के कॉर्डिनेटर्स मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा समीक्षा करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये :-

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं स्ट्रीट वेण्डर योजना में निजी बैंकों के अलावा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, जिनमें एसबीआई एवं बैंक ऑफ इण्डिया शामिल है, का डिसबर्समेंट कम है। इसको आगामी 4 जनवरी के पूर्व कर दिया जाये।

मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अन्तर्गत 1548 के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 551 प्रकरणों में स्वीकृति जारी की गई है। इसको भी समय-सीमा में पूरा करने के लिये कहा गया है।

स्वहायता समूहों के खाता खोलने में बैंकर्स रूचि नहीं लेते हैं तथा स्वसहायता समूह के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के केव्हायसी की जानकारी मांगते हैं, जबकि रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार स्वसहायता समूह के अध्यक्ष व सचिव के ही आधार एवं पेनकार्ड मांगे जाना चाहिये।

कलेक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बैंक की सभी शाखाओं के प्रबंधकों को यह बता दिया जाये कि स्वसहायता समूह के खाते खोलने में किसी तरह की आनाकानी न करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रधानमंत्री रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के लक्ष्यों की भी पूर्ति करने के लिये 4 जनवरी 2021 तक की समयावधि निर्धारित की गई है।

बैठक में जानकारी दी गई कि बैंक ऑफ इण्डिया की तरफ से संचालित प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक 208 हितग्राहियों को विभिन्न उद्यम स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया गया है। इस वर्ष में अब तक कुल आठ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये हैं।

जिले में एनुअल क्रेडिट प्लान के तहत बैंक्स द्वारा अब तक 47 प्रतिशत क्रेडिट रेशो प्राप्त कर लिया गया है, जबकि लक्ष्य 60 प्रतिशत से ऊपर का है।

कलेक्टर ने पहली बार हाउसिंग लोन लेने वाले हितग्राहियों को सब्सिडी की राशि क्लेम करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ब्रांच स्तर पर पोस्टर बैनर लगाकर एवं पेम्पलेट वितरित कर हाउसिंग लोन सब्सिडी की पात्रता के सम्बन्ध में शर्तों की जानकारी आम नागरिक को दी जाये।

कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को जानकारी दी कि वर्ष 2017 एवं 2018 में बैंक अधिकारियों की गलती से पोर्टल पर यूटीआर अपलोड नहीं करने के कारण कई किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि बैंक के जिस अधिकारी की गलती से भुगतान नहीं हुआ है, उसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाये। उन्होंने हिदायत दी है कि वर्ष 2019 के भी ऐसे मामले हैं। इनकी जानकारी एकत्रित कर आने वाले समय में पोर्टल ओपन होने पर समस्त जानकारी अपलोड कर दी जाये, जिससे कि वर्ष 2017 व 2018 की गलती दोहराई न जाये।

बैठक में एलडीएम श्री संदीप अग्रवाल ने जानकारी दी कि जिले में सभी बैंकों का एनपीए 493 करोड़ रुपया है, जो मार्च-2020 से 21 प्रतिशत कम हो गया है।

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