उज्जैन। मध्य प्रदेश में जल्दी ही बाल संरक्षण नीति लागू की जाएगी। बाल संरक्षण नीति बनाने के संबंध में गत दिवस महिला-बाल विकास विभाग द्वारा यूनीसेफ और एनफोल्ड प्रोएक्टिव संस्था कर्नाटक के तकनीकी सहयोग से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला-बाल विकास विभाग के साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पुलिस, सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, विधि, आदिम जाति कल्याण, स्वास्थ्य आदि शासकीय विभागों द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं ने भी भाग लिया और बाल संरक्षण नीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
आयुक्त महिला-बाल विकास श्री नरेश पाल कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बाल संरक्षण नीति तैयार करने के लिये पहली बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश के स्टेट एक्शन प्लान में भी बाल संरक्षण नीति बनाने के बिन्दु का समावेश किया गया है। सभी स्टेक होल्डर्स और लाभार्थियों से चर्चा के बाद अगले 6 महीने निरंतर बैठकें आयोजित कर बाल संरक्षण नीति को अंतिम रुप दिया जाएगा। बच्चों के संरक्षण, विकास और सुरक्षा के उपायों को इस नीति में शामिल किया जाएगा।
